1 July Rule Change : हर महीने की पहली तारीख कुछ अहम बदलावों की शुरुआत होती है और जुलाई 2025 भी इससे अछूता नहीं रहा। इस बार केंद्र सरकार ने वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर कई नए नियम लागू किए हैं, जिनका असर आम लोगों के रोजमर्रा के कामों, टैक्स रिटर्न और डिजिटल पेमेंट से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग तक पर पड़ेगा। आइए जानते हैं 1 जुलाई से क्या कुछ बदला (1 July Rule Change) है और इसका आपके ऊपर क्या असर हो सकता है—
1 July Rule Change : जानें क्या-क्या बदला
1. अब पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी
अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आधार कार्ड देना अनिवार्य हो गया है। पहले की तरह जन्म प्रमाणपत्र या अन्य पहचान दस्तावेजों के विकल्प अब मान्य नहीं रहेंगे। यानी बिना आधार के अब नया पैन कार्ड बनवाना संभव नहीं होगा।
2. तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य
आईआरसीटीसी के जरिए यदि आप तत्काल कोटा में ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो अब आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना जरूरी होगा। यह कदम फर्जी बुकिंग और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते समय आधार वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।
3. यूपीआई चार्जबैक नियम हुए आसान (15 जुलाई से लागू)
डिजिटल पेमेंट यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब अगर यूपीआई पेमेंट के दौरान कोई समस्या आती है तो चार्जबैक की प्रक्रिया पहले से सरल होगी। बैंक अब सीधे ग्राहक की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें NPCI से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। यह नियम 15 जुलाई 2025 से लागू होगा।
4. GST फॉर्म GSTR-3B में एडिटिंग नहीं होगी
GST रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों के लिए अहम अपडेट है। जुलाई 2025 से GSTR-3B फॉर्म को एक बार फाइल करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, जिन कारोबारियों ने ड्यू डेट के तीन साल बाद तक GST रिटर्न नहीं भरा है, उन्हें अब मौका नहीं मिलेगा।
निष्कर्ष:
इन नए नियमों का उद्देश्य व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल फ्रेंडली बनाना है। यदि आप इनसे प्रभावित होते हैं, तो जरूरी है कि आप समय रहते खुद को अपडेट करें और अपनी वित्तीय योजनाओं में जरूरी बदलाव करें।