नई दिल्ली I केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी गई। जल्द ही इसके लिए एक कमिटी का गठन किया जाएगा और आयोग की सिफारिशों पर काम शुरू हो जाएगा।
कर्मचारियों की लंबी मांग पूरी हुई
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों द्वारा लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग की जा रही थी। इन संगठनों ने कैबिनेट सचिव से मिलकर इस पर चर्चा की थी और लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।
7वां वेतन आयोग 2016 में हुआ था लागू
भारत में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, जिससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा हुआ था। हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। इस आधार पर उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।
हर 10 साल में आता है नया आयोग
पिछले वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। आमतौर पर इस अवधि के बाद नए वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों को लागू किया जाता है।
7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ था?
सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। इसकी सिफारिशें नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंपी गईं, जिसके बाद 1 जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया।
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?
नए वेतन आयोग से न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव की संभावना है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और बढ़ती महंगाई का सामना करना आसान होगा।