वाराणसी। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के विशेष प्रयासों से जनपद के सरकारी भवनों पर सोलराइजेशन का कार्य जोर-शोर से चल रहा है। यूपी नेडा विभाग की देखरेख में विकास खंड, तहसील और पैक हाउस जैसे सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। यह पहल सरकारी विभागों को न केवल बिजली बिल में बचत करने का अवसर देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करेगी।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाने का कार्य :-
इस परियोजना के तहत, सरकारी भवनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। 25 किलोवॉट से कम विद्युत भार वाले भवनों पर कैपेक्स मॉडल और 25 किलोवॉट से अधिक भार वाले भवनों पर रेस्को मॉडल के तहत सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। कार्यादेश संबंधित फर्मों को जारी कर दिया गया है, और जल्द ही सभी भवनों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे।
कमिश्नरी, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और बीएचयू के मालवीय भवन जैसे प्रमुख सरकारी भवनों में पहले से सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे बिजली की बचत हो रही है। इन भवनों में सोलर पैनल के परिणामस्वरूप सरकारी खर्चों में कमी आई है और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिला है।
तहसील स्तर पर राजातालाब की पुरानी और नई बिल्डिंग, तहसील सदर, पिंडरा, सेवापुरी, चिरईगांव, अराजी लाइन और अन्य विकास खंडों में भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से इन क्षेत्रों में भी बिजली की बचत होगी और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा।
मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से सरकारी विभाग सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे न केवल वित्तीय बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान मिलेगा।