नई दिल्ली I 18वीं लोकसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में शुक्रवार को 59 मिनट का अभिभाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए की और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अपने अभिभाषण में उन्होंने किसानों, छात्रों, गरीबों और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख किया। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल इंडिया से जुड़ी पहलों को भी रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने देश के समग्र विकास पर जोर देते हुए सरकार की नीतियों को जनकल्याणकारी बताया, जिससे नए भारत की मजबूत नींव रखी जा सके।
राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के प्रमुख बिंदु:
- किसानों के लिए राहत
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और फसलों का उचित मूल्य दिलाने पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में 332 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है। खरीफ और रबी फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने मोटे अनाज की खरीद पर तीन गुना अधिक राशि खर्च की है और किसानों को उन्नत प्रजातियों के 109 बीज उपलब्ध कराए हैं। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे खाद्य तेलों और तेंदू उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। - छात्रों के लिए नई पहल
शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर सरकार ने नई योजनाएं लागू की हैं। छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने 500 कंपनियों के साथ मिलकर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही, परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून लागू किया गया है। - गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए योजनाएं
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और अब वे न्यू मिडिल क्लास के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सम्मान के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। साथ ही, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत 50% निश्चित पेंशन देने का फैसला किया गया है। - आदिवासी विकास पर जोर
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 770 से अधिक एकलव्य विद्यालयों में आदिवासी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा, 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। - इन्फ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी
सरकार देश में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रपति ने बताया कि 10 साल पहले देश का बुनियादी ढांचा बजट 2 लाख करोड़ रुपये था, जो अब 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। डीप वाटर मेगा पोर्ट की नींव रखी गई है, जिसे दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल योजना पूरी हो चुकी है, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क संभव होगा। सरकार ने विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज और केबल ब्रिज भी बनाया है। - स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कैंसर रोगियों को राहत देते हुए सरकार ने कैंसर की दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, जिससे गरीबों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। - बैंकिंग और डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां
भारत अब वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। 5G सेवाओं की शुरुआत इसका प्रमुख उदाहरण है। सरकार की UPI टेक्नोलॉजी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत में 50% से अधिक रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और देश के छोटे से छोटे दुकानदार तक इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। देशभर में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को डिजिटल सेवाएं मिल रही हैं। डीजी लॉकर जैसी सुविधाओं के माध्यम से लोग अपने अहम दस्तावेज कभी भी और कहीं भी दिखा सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का बयान
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र ऐतिहासिक होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, “इस सत्र में हम नारी सम्मान और उनके सशक्तिकरण को लेकर बड़े फैसले लेंगे। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर काम कर रही है।”
1 फरवरी को पेश होगा आम बजट
इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बजट पेश किया जाना है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। यह लगातार उनका आठवां बजट होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बजट में किसानों, मध्यम वर्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।