नई दिल्ली I दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले के रिनोवेशन की अब जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) ने 13 फरवरी को इस जांच के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, जिसमें नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
भाजपा ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। भाजपा ने इस बंगले को ‘शीशमहल’ बताया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला चार सरकारी संपत्तियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। भाजपा का कहना है कि अब मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा।
CBI जांच में 44.78 करोड़ रुपये के खर्च का खुलासा
मई 2023 में जब यह मामला पहली बार सामने आया, तब दिल्ली के उपराज्यपाल ने CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद को इस घोटाले की जांच का आदेश दिया था। सितंबर 2023 में CBI ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर कुल 44.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इनमें से सिर्फ इंटीरियर और डेकोरेशन पर ही 11.30 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह पैसा सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच छह किस्तों में जारी किया गया था।
भाजपा ने जारी किया वीडियो
9 दिसंबर 2024 को भाजपा ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि केजरीवाल ने सरकारी बंगले को 7-स्टार रिसॉर्ट की तरह बनवा लिया था। भाजपा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने कोविड महामारी के दौरान, जब विकास कार्य ठप पड़े थे, तब सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च कर अपना बंगला लग्जरी तरीके से सजवाया।
CVC की जांच से क्या होगा साफ?
अब जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो यह साफ होगा कि इस रिनोवेशन में क्या नियमों का उल्लंघन हुआ और क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ। जांच से यह भी स्पष्ट होगा कि क्या इस निर्माण कार्य के दौरान सरकारी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया गया था या नहीं।
