वाराणसी। मुख्य विकास अधिकारी ( सीडीओ ) हिमांशु नागपाल ने सोमवार को ई-ऑफिस, फैमिली आईडी और कैशलेस चिकित्सा योजना की वर्चुअल समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति पर चर्चा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
ई-ऑफिस न अपनाने पर वेतन रोकने की चेतावनी :-
समीक्षा के दौरान सीडीओ ने पाया कि कई अधिकारी अभी भी ई-ऑफिस प्रणाली का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंदर सभी अधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से अपनाना होगा। जो अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनका वेतन अवरुद्ध कर दिया जाएगा। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को सभी अधिकारियों एवं लिपिक स्टाफ को ई-ऑफिस प्रशिक्षण देने का आदेश भी दिया।
फैमिली आईडी के मामले में भी सीडीओ ने समीक्षा की और पाया कि कई अधिकारी एवं कर्मचारी अभी तक अपनी फैमिली आईडी जनरेट नहीं कर पाए हैं। इसे लेकर उन्होंने 18 से 22 फरवरी तक विकास भवन में विशेष कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया। 25 फरवरी तक सभी विभागों को यह रिपोर्ट देनी होगी कि उनके कर्मचारियों की फैमिली आईडी बन चुकी है, नहीं तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा।
कैशलेस चिकित्सा योजना में धीमी प्रगति पर कार्रवाई के आदेश :-
कैशलेस चिकित्सा कार्ड की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने पाया कि केवल कृषि विभाग ने 100% कार्ड बनाए हैं, जबकि अन्य विभागों में प्रगति धीमी है। इसके चलते उन्होंने 18 से 25 फरवरी तक विकास भवन में विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया। विकास खंड आराजी लाइन और चिरईगांव में कैशलेस कार्ड निर्माण की प्रगति बेहद धीमी पाई गई और इन क्षेत्रों के खंड विकास अधिकारियों को प्रति खंड 500-500 कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा न करने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।