वाराणसी I मुख्यालय स्तर से मिलने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी अब स्थानीय परिवहन कार्यालय से मिलने की व्यवस्था की गई है। इससे वाहन स्वामियों को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। पहले, परिवहन मुख्यालय से सब्सिडी वितरण में हो रही देरी के कारण वाहन स्वामी महीनों तक लाभ का इंतजार कर रहे थे। इस देरी को देखते हुए इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। पहले की व्यवस्था के अनुसार, वाहन खरीदने के कुछ ही दिनों में सब्सिडी वाहन स्वामी के खाते में पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन महीनों तक लाभ न मिलने की वजह से यह समस्या खड़ी हो गई थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने एक पोर्टल विकसित किया था, लेकिन उसमें तकनीकी दिक्कतों के कारण आवेदन प्रक्रिया में परेशानी आई। अब इन समस्याओं को दूर कर लिया गया है।
स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस समस्या को प्रमुख रूप से मुख्यालय स्तर पर उठाए जाने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि सब्सिडी स्थानीय परिवहन कार्यालय से सीधे वाहन स्वामियों के खाते में भेजी जाएगी। पोर्टल को स्थानीय स्तर पर संचालित किए जाने के लिए अपडेट किया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया और भी सरल हो सके।
कितनी मिलेगी सब्सिडी:
- ई-बाइक पर ₹5000
- ई-कार पर ₹1,00,000
- ई-गुड्स कैरियर पर ₹1,00,000
- ई-बस (प्राइवेट) पर ₹20,00,000
बोले अधिकारी:
“हम स्थानीय परिवहन कार्यालय से सब्सिडी भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं और जल्द ही वाहन स्वामियों को सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाएगी।” – शिखर ओझा, आरटीओ प्रशासन
