Wakf Amendment Bill: लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल, किरेन रिजिजू बोले- अब ‘उम्मीद’ (UMEED) बनेगा नया कानून

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल (Wakf Amendment Bill) पेश किया। उन्होंने बताया कि अब तक किसी भी बिल पर इतनी याचिकाएं नहीं आईं, जितनी इस पर प्राप्त हुई हैं। 284 डेलिगेशन और 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपनी राय कमेटी के सामने रखी है। रिजिजू ने कहा कि इस बिल का सकारात्मक दृष्टिकोण से विरोध करने वाले भी इसे समर्थन देंगे।

2013 में संसद भवन को भी किया गया था वक्फ (Wakf) संपत्ति घोषित
चर्चा के दौरान रिजिजू ने खुलासा किया कि 2013 में दिल्ली Wakf Board ने संसद भवन को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। हालांकि, UPA सरकार ने बाद में इसे डिनोटिफाई कर दिया था। उन्होंने कहा, “अगर मोदी सरकार नहीं होती या यह संशोधन नहीं लाया जाता, तो आज जिस जगह हम बैठे हैं, वह भी वक्फ संपत्ति होती।”

Wakf Amendment Bill: लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल, किरेन रिजिजू बोले- अब ‘उम्मीद’ (UMEED) बनेगा नया कानून Wakf Amendment Bill: लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल, किरेन रिजिजू बोले- अब ‘उम्मीद’ (UMEED) बनेगा नया कानून

UPA सरकार पर लगाया गंभीर आरोप
रिजिजू ने कहा कि UPA सरकार ने आचार संहिता लगने से ठीक पहले, 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली Wakf Board को ट्रांसफर कर दी थीं। उन्होंने कहा कि अगर यूपीए सरकार बनी रहती तो और भी संपत्तियां डिनोटिफाई हो जातीं।

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विपक्ष का पलटवार
लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने रिजिजू के दावों को झूठा बताया और मांग की कि वे अपने बयानों को प्रमाणित करें। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और इसका उद्देश्य समाज में भ्रम फैलाना व विभाजन करना है।

‘उम्मीद’ बनेगा नया कानून, करोड़ों मुसलमानों को होगा फायदा
रिजिजू ने कहा कि नए वक्फ बिल का नाम ‘उम्मीद’ (UMEED) रखा गया है, जो करोड़ों मुसलमानों को लाभ पहुंचाएगा। बिल में वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कराने का प्रावधान भी रखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि Wakf Board के पास कितनी संपत्तियां हैं।

बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की भागीदारी का प्रस्ताव
नए संशोधन के तहत Wakf Board में गैर-मुस्लिमों की भागीदारी का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है, जिनमें महिलाओं और पिछड़े वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

सरकार के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका
इस विधेयक पर चर्चा और उसकी संभावित मंजूरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि NDA के पास लोकसभा में बहुमत है। विपक्ष के विरोध के बावजूद, सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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