UP IAS Transfer : यूपी में नौ आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, जानें किसे कहां भेजा गया

UP IAS Transfer : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक बदलाव की तेज़ बयार चली है। सोमवार की देर रात योगी सरकार ने नौ आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण (UP IAS Transfer) करते हुए नई ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो कुछ को छुट्टी पर जाने के कारण प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।

UP IAS Transfer : समीर वर्मा को मिला निबंधन विभाग

समाज कल्याण विभाग के सचिव समीर वर्मा को अब महानिरीक्षक, निबंधन नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी उनके कंधों पर बड़ी उम्मीदों के साथ सौंपी गई है।

भूपेंद्र चौधरी को खाद एवं रसद विभाग की कमान

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत भूपेंद्र चौधरी को अब आयुक्त, खाद एवं रसद विभाग बनाया गया है। यह विभाग राज्य की सप्लाई चेन और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के लिए अहम माना जाता है।

हीरालाल की नई भूमिका

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के राज्य नोडल अधिकारी हीरालाल को आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियां पद पर नियुक्त किया गया है। उनके अनुभव से सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

गन्ना विभाग में बड़ा बदलाव

रेरा के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय को अब आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग बनाया गया है। वहीं, वर्तमान गन्ना आयुक्त पीएन सिंह को दो महीने की छुट्टी पर भेजे जाने के कारण उन्हें प्रतीक्षारत सूची में रखा गया है।

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वैभव श्रीवास्तव को पीसीडीएफ की जिम्मेदारी

गृह विभाग में सचिव के पद पर तैनात वैभव श्रीवास्तव को अब प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ (उत्तर प्रदेश डेयरी) के रूप में नई ज़िम्मेदारी दी गई है।

बी. चंद्रकला को दोहरी जिम्मेदारी

बी. चंद्रकला को सचिव, पंचायती राज विभाग के रूप में तैनात किया गया है। साथ ही उन्हें महिला कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

अमित कुमार सिंह को निदेशक का पद

नगर विकास विभाग में विशेष सचिव के तौर पर कार्य कर रहे अमित कुमार सिंह को अब निदेशक, पंचायती राज विभाग के रूप में नई तैनाती दी गई है।

नवीन कुमार जीएस को अतिरिक्त प्रभार

सिंचाई विभाग के सचिव नवीन कुमार जीएस को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के स्टेट नोडल अफसर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

नई ऊर्जा के साथ प्रशासनिक फेरबदल

इन तबादलों के जरिए सरकार ने शासन तंत्र में ताजगी और नई ऊर्जा लाने का प्रयास किया है। माना जा रहा है कि नई ज़िम्मेदारियों के साथ अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और शासन व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे।

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