नई दिल्ली I जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर पाकिस्तानी नागरिकों (Pak Citizen) की पहचान कर शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी इस हमले की निंदा की है।
मंगलवार को बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसमें दो विदेशी और दो स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। इस भयावह हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से बात की और तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
सरकार ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर कई सख्त फैसले लिए हैं:-
- सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया
- अटारी एकीकृत चेक पोस्ट किया गया बंद
- पाक नागरिकों (Pak Citizen) के SVE Visa रद्द, 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश
- नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के रक्षा सलाहकार घोषित किए गए अवांछित
- इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से रक्षा कर्मियों की वापसी
- उच्चायोगों की संख्या घटाकर की जाएगी 30
- BSF ने अटारी और अन्य बॉर्डर पोस्ट पर रिट्रीट समारोह में बदलाव किए इन सभी कदमों से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकी हमलों का जवाब सिर्फ सीमा पर ही नहीं, कूटनीतिक और आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर भी दिया जाएगा।