Varanasi: विकास प्राधिकरण (VDA) ने शनिवार को सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में संपत्ति अनुभाग से जुड़े बड़े बकायेदारों से बकाया वसूली, किराए पर आवंटित संपत्तियों के बकाए, लंबित प्रकरणों की प्रगति और विभिन्न आवासीय योजनाओं(residential schemes) की गहन समीक्षा की गई। सचिव ने बकायेदारों को तीन दिन के भीतर बकाया भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए, अन्यथा संपत्तियों को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
बैठक के प्रमुख बिंदु :-
- बकाया वसूली पर जोर : सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने संपत्ति अनुभाग के 20 बड़े बकायेदारों की योजनावार समीक्षा की। बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद भुगतान न करने वालों की संपत्तियों को निरस्त करने के निर्देश दिए। RMS पोर्टल पर किराए की संपत्तियों की स्थिति का विश्लेषण किया गया और तीन दिन में सभी बकायेदारों से संपर्क कर वसूली सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। असफलता की स्थिति में सख्त कार्रवाई, जैसे संपत्ति निरस्तीकरण और कानूनी कदम, उठाए जाएंगे।
- नदेसर मीट मार्केट : संपत्ति अधिकारी, सहायक संपत्ति अधिकारी और पटल सहायक को पूर्व मीट मार्केट व्यवसायियों से तत्काल संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने और रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया गया।
आवासीय योजनाओं की समीक्षा,निम्नलिखित योजनाओं के बकाया और लंबित प्रकरणों की गहन जांच की गई:
- लालपुर आवासीय योजना
- देवकी नंदन हवेली
- अशोक बिहार
- बड़ी गैबी
- पिचास मोचन
- शास्त्रीनगर योजना
- गांधी नगर आवासीय योजना
- विनायक आवासीय योजना
- गंगा नगर आवासीय योजना
- पांडेयपुर
- रामनगर आवासीय योजना
- संजय गांधी नगर
- नदेसर क्षेत्र
प्रत्येक योजना के बकायेदारों की सूची तैयार की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की समयसीमा तय की गई।
जानिए क्या है सचिव के निर्देश :-
- तीन दिन की समयसीमा: सभी बकायेदारों को तीन दिन में बकाया जमा करने का अंतिम अवसर। इसके बाद संपत्तियां निरस्त की जाएंगी।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: संपत्ति अनुभाग को निर्देश दिया गया कि वसूली प्रक्रिया पारदर्शी हो और प्रगति की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
- नदेसर मीट मार्केट: व्यवसायियों से बकाया वसूलकर रजिस्ट्री प्रक्रिया को तत्काल पूरा किया जाए।
- सख्त कार्रवाई: बार-बार नोटिस के बावजूद भुगतान न करने वालों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जाएं।
बैठक में संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी,सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे,पटल सहायक और अन्य संबंधित कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे।
