लखनऊ: उत्तर प्रदेश की Yogi सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 25 से 27 अप्रैल के बीच हुए इस विशेष अभियान में कई जिलों में सैकड़ों अवैध निर्माणों को हटाया गया है। यह कार्रवाई सरहद की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जों को मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है।
बहराइच में बड़ी तादाद में कब्जे हटाए गए
बहराइच जिले के नानपारा तहसील में भारत-नेपाल सीमा के 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में 227 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए थे। इनमें से 63 कब्जों को पहले ही हटा लिया गया था, जबकि 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 और कब्जे हटाए गए। अब तक कुल 89 अवैध कब्जे हटाए जा चुके हैं और राहत की बात यह है कि इन कब्जों में कोई धार्मिक या शैक्षिक संरचना नहीं पाई गई है।
श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर कार्रवाई
श्रावस्ती जिले के तहसील जमुनहा और भिनगा में बिना मान्यता संचालित 17 मदरसों को बंद किया गया। इन मदरसों के पास वैध कागजात नहीं थे, जिसके कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया। इसके अलावा, नेपाल सीमा से सटे 0-15 किलोमीटर क्षेत्र में 119 अन्य अवैध कब्जों को भी हटाया जा रहा है।
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में सख्त कार्रवाई
सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में 5 स्थानों पर अवैध अतिक्रमण पाया गया, जिसमें मस्जिद और मदरसों के निर्माण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, शोहरतगढ़ तहसील में 6 स्थानों पर भी अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। महाराजगंज जिले में भी फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पाए गए हैं। इन सभी मामलों में बेदखली की कार्रवाई जारी है।
बलरामपुर में अवैध कब्जों पर कार्रवाई
बलरामपुर जिले में 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए, जिनमें से 2 कब्जेदारों ने स्वयं कब्जा हटा लिया, जबकि बाकी पर बेदखली की कार्रवाई चल रही है।
सरकार का सख्त रुख
योगी सरकार (Yogi Government) ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे और बिना अनुमति संचालित धार्मिक या शैक्षिक संस्थानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमणों को शीघ्र हटाया जाए और इन क्षेत्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
