नई दिल्ली I बिजली क्षेत्र (Power Plan) को मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति (CCEA) ने बुधवार को संशोधित शक्ति योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत देश के ताप विद्युत संयंत्रों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कोयला लिंकेज प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना का उद्देश्य कोयला आवंटन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना है, जिससे बिजली संयंत्र (Power Plan) अपनी दीर्घकालिक और अल्पकालिक जरूरतों के अनुसार कोयला प्राप्त कर सकें।
कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि समिति ने केंद्रीय, प्रादेशिक और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए नए कोयला लिंकेज को मंजूरी दी है।
संशोधित शक्ति योजना (Power Plan) के दो प्रमुख विकल्प:
1. केंद्रीय बिजली कंपनियों/राज्य सरकारों को अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज।
2. सभी बिजली कंपनियों को अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम दर पर कोयला लिंकेज।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिसूचित मूल्य पर कोयला प्राप्त करने की मौजूदा व्यवस्था केंद्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं, उनके संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के लिए जारी रहेगी।