Ghazipur : वाराणसी मंडल के आयुक्त एस. राजलिंगम ने गाजीपुर (Ghazipur) में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जनपद के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और राजस्व मामलों की गहन समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब कतई स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहकर कार्यों की प्रगति पर नजर रखें और निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें।
राजस्व कार्यों पर विशेष जोर
राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों पर मंडलायुक्त ने विशेष चिंता जताई। उन्होंने धारा-24 और धारा-34 के वादों का त्वरित निपटारा करने, दाखिल-खारिज, वरासत और सीमांकन जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों को चिन्हित कर समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए।
शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता आवश्यक
राजलिंगम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल और टोल फ्री नंबर पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता से किया जाए। साथ ही, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना अनिवार्य होगा।
सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार जरूरी
मंडलायुक्त ने आयुष्मान भारत, विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल सेवा योजना जैसी योजनाओं के लाभ को पात्र लोगों तक पहुँचाने की बात कही। जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलवाएं।
जल जीवन मिशन और छात्रावास निर्माण का निरीक्षण
बैठक के बाद मंडलायुक्त ने निर्माणाधीन महिला छात्रावास (200 बेड) और मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने का निर्देश संबंधित एजेंसी को दिया गया। साथ ही, कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए टेक्निकल टीम को रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया गया।
बैठक में मौजूद रहे ये अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त ने सभी को टीम भावना से कार्य करने और सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए।