ECI: विपक्ष के विरोध के बावजूद देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण, जल्द आएगा शेड्यूल

नई दिल्ली I चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को बड़ा एलान करते हुए कहा कि देशभर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। बिहार में पहले से चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद आयोग (ECI) ने यह कदम उठाया है।

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चुनाव आयोग का आदेश और उद्देश्य

ECI ने बीते 24 जून को ही इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मतदाता सूची की अखंडता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह पुनरीक्षण आवश्यक है। आयोग ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा, “मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखना निष्पक्ष और मुक्त चुनाव की आधारभूत जरूरत है। जनप्रतिनिधि कानून, 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, 1960 के तहत मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित है।”

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बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर विवाद

बिहार में 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक चलने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दल तीखा विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए चुनाव आयोग (ECI) पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जा सकता है। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे लोगों के मताधिकार को छीना जा सकता है।

चुनाव आयोग का जवाब

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विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग (ECI) ने कहा कि मतदाता सूची से किसी का नाम हटने का मतलब उसकी नागरिकता समाप्त होना नहीं है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान और कानून उसे नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगने का अधिकार देता है ताकि योग्य व्यक्तियों को मताधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

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The Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar addressing a press conference on announce the Schedule for General Elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies 2024, in New Delhi on March 16, 2024.

विपक्ष के विरोध पर सवाल

विपक्ष के भारी विरोध के बीच ECI ने सवाल उठाया, “भारत का संविधान लोकतंत्र की नींव है। क्या विपक्ष के दबाव में आकर आयोग को फर्जी मतदाताओं, मृत व्यक्तियों के नाम, या पलायन कर चुके लोगों को मतदाता सूची में बनाए रखना चाहिए? क्या विदेशी या फर्जी मतदाताओं को मतदान का अधिकार देना उचित होगा?”

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विपक्ष का हंगामा

बिहार विधानसभा और संसद में इस मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग (ECI) ने अपने फैसले को संवैधानिक कर्तव्य का हिस्सा बताते हुए इसे लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है।

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