रांची। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए 22 पन्नों का चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में कृषि, रोजगार, महिला कल्याण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वादे किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण वादा आरक्षण को लेकर किया गया है, जिसे बढ़ाकर 67% करने की बात कही गई है।
स्थानीय लोगों के अधिकार और आरक्षण
पिछड़ों को 27%, आदिवासियों को 28%, और दलितों को 12% आरक्षण का वादा।
केंद्र सरकार से झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया वापस लाने का संकल्प।
कृषि
किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण मिलेगा।
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
शिक्षा एवं रोजगार
60,000 शिक्षकों, 15,000 प्रधानाध्यापकों, 2500 क्लर्कों, 5000 नर्सों, 1500 डॉक्टरों और 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की योजना।
500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
स्वास्थ्य
सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये की ‘अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ का लाभ।
प्रखंड स्तर पर 100 नर्सिंग कॉलेजों की शुरुआत।
सामाजिक सुरक्षा
गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर और 7 किलोग्राम चावल व 2 किलोग्राम दाल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा।
महिला अधिकार
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित होंगे।
सभी महिलाओं को 2500 रुपये ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत दिए जाएंगे।
उद्योग एवं व्यापार
छोटे और मध्यम व्यापारियों के ऋण माफ किए जाएंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये तक का क्रेडिट गारंटी योजना।
राज्यकर्मी
राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को बहाल रखने के प्रयास।
अनुबंध कर्मियों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना।
खेल-कूद
पंचायत से राज्य स्तर तक खेल-कूद के पद सृजन कर हजारों युवाओं को स्थायी नौकरी देने का वादा।
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति।
जेएमएम के इस घोषणापत्र में झारखंड के विभिन्न वर्गों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े वादे किए गए हैं, जो आगामी चुनावों में पार्टी के प्रमुख मुद्दे होंगे।