वाराणसी। जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और अपराध नियंत्रण में कमजोर प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों पर अब कार्रवाई तय है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गुरुवार को सैनिक सम्मेलन और मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी के दौरान साफ कर दिया कि थानाध्यक्षों का मूल्यांकन जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और कानून-व्यवस्था में उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा। इस दौरान IGRS रैंकिंग में प्रदेश के अंतिम 10 थानों में शामिल होने पर बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन भेज दिया गया।

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि थानाध्यक्ष पद पर वही अधिकारी बने रहेंगे, जिनका काम बेहतर होगा और जो जनता की समस्याओं का समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान करा सकेंगे।

तीन थानों के प्रभारी बदले

IGRS रैंकिंग में खराब प्रदर्शन के चलते बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। वहीं, सिंधौरा के थानाध्यक्ष पंकज कुमार पाण्डेय को बड़ागांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैंट थाने में तैनात उपनिरीक्षक रविकान्त मलिक को सिंधौरा का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

जनसुनवाई में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

पुलिस आयुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि IGRS और अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। केवल कागजी कार्रवाई करके शिकायतों को बंद करना पर्याप्त नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की समस्या गंभीरता से सुनी जाए और जांच तथ्यों के आधार पर की जाए। शिकायत का निस्तारण होने के बाद संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर उसका फीडबैक भी लिया जाए, ताकि यह पता चल सके कि वह कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं।

देव दीपावली और गंगा महोत्सव को लेकर सुरक्षा की तैयारी

आगामी आयोजनों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर अभी से तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। नागनाथैया, काली प्रतिमा विसर्जन, डाला छठ, देवउत्थान एकादशी, गुरु नानक जयंती और देव दीपावली जैसे आयोजनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

देव दीपावली, गंगा महोत्सव, लेजर शो और आतिशबाजी के दौरान घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। गंगा में फ्लोटिंग बैरियर लगाने, ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी करने के साथ पर्याप्त संख्या में गोताखोरों और नाविकों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।

नाविकों के साथ बैठक कर उन्हें सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश देने और नावों में लाइफ जैकेट की उपलब्धता के साथ प्रत्येक यात्री द्वारा उसका इस्तेमाल सुनिश्चित कराने को कहा गया है। घाटों और आसपास के क्षेत्रों में एंटी रोमियो टीम भी तैनात रहेगी। पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार करने की हिदायत दी गई है।

60 और 90 दिनों में पूरी करनी होगी विवेचना

अपराध समीक्षा के दौरान लंबित विवेचनाओं को लेकर भी पुलिस आयुक्त सख्त नजर आए। उन्होंने निर्देश दिया कि 10 साल से अधिक सजा वाले अपराधों की विवेचना 90 दिनों के भीतर और अन्य अपराधों की विवेचना 60 दिनों के भीतर पूरी की जाए।

लंबे समय से लंबित और समयसीमा पार कर चुकी विवेचनाओं को अभियान चलाकर निस्तारित करने को कहा गया। इसके लिए डीसीपी को अपने-अपने जोन में सर्किलवार समीक्षा और नियमित मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है।

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने अभी से निरोधात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपराधिक और अराजक तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा लंबित गैर-जमानती वारंट (NBW) की शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित करने, हिस्ट्रीशीटरों की नियमित निगरानी और लाइसेंसी हथियारों का समय से सत्यापन कराने को कहा गया है।

गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और खिलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।

महिला और बाल अपराधों पर जीरो टॉलरेंस

महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर पुलिस कमिश्नर ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। पाक्सो, दुष्कर्म, छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न, अपहरण और दहेज हत्या जैसे मामलों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया।

महिलाओं से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता देने, चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने और गुमशुदा बच्चों की जल्द बरामदगी के लिए विशेष टीमें गठित करने पर भी जोर दिया गया।

पुलिसकर्मियों की समस्याओं और सुविधाओं पर भी चर्चा

सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी सुना गया। पुलिस आयुक्त ने पूर्व में मिली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ नई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए।

एनपीएस, आवास और पुलिसकर्मियों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का परीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित कराने को कहा गया। सभी डीसीपी और थाना प्रभारियों को नियमित रूप से सैनिक सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

यातायात व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण हटाने पर जोर

शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रमुख मार्गों और चौराहों पर प्रभावी यातायात प्रबंधन करने को कहा गया। अवैध पार्किंग, सड़क पर खड़े वाहनों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

RTC (Reducing Traffic Congestion) योजना के तहत चिन्हित मार्गों पर यातायात सुधारने और ZFD (Zero Fatality District) अभियान के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने पर भी जोर दिया गया।

इसके साथ ही ई-रिक्शा, ऑटो और बस चालकों का सत्यापन कराने तथा होटल-रेस्टोरेंट में रेट लिस्ट प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए गए, ताकि वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरी मीणा समेत सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

पुलिस कमिश्नर का साफ संदेश है कि पुलिस की प्राथमिकता सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि आम जनता की शिकायतों का सही समाधान करना और लोगों के बीच पुलिस के प्रति भरोसा कायम रखना भी है।