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वाराणसी के 20 और चौराहों पर लगेंगे कैमरे, जाम और हादसे पर पुलिस को मिलेगा अलर्ट
 

 

वाराणसी। शहर के 20 और प्रमुख चौराहों पर निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की लाइव फीड काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में पहुंचेगी। जाम, सड़क हादसे या आपात स्थिति का पता चलते ही नजदीकी थाने को अलर्ट भेजा जाएगा। नगर निगम के अनुसार, परियोजना के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार, 20 नवंबर को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। टोयोटा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत इस पर 3.07 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सिगरा स्थित त्रिनेत्र भवन में महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त व वाराणसी स्मार्ट सिटी के सीईओ शाश्वत त्रिपुरारी की मौजूदगी में समझौता हुआ। इस दौरान स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी भी मौजूद रहे।

सर्वे के बाद चुने गए 20 चौराहे

नगर निगम की विज्ञप्ति के मुताबिक, स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस के सर्वे में शहर की संकरी सड़कों और सालाना 7 से 9 करोड़ पर्यटकों की आमद को यातायात पर दबाव की प्रमुख वजह बताया गया है। निगम के अनुसार, वर्ष 2025 में शहर में करीब 3,000 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि प्रतिदिन यातायात नियमों के उल्लंघन के करीब 500 मामले सामने आते हैं।

शहर में पहले 98 संवेदनशील स्थल चिह्नित किए गए थे। इनमें से 21 चौराहों पर पहले ही स्मार्ट यातायात प्रबंधन और स्वचालित सिग्नल नियंत्रण की व्यवस्था की जा चुकी है। नई परियोजना के लिए यातायात पुलिस की सिफारिश पर 20 और चौराहे चुने गए हैं। टोयोटा की टीम ने पुलिस के साथ इन सभी स्थानों का निरीक्षण पूरा कर लिया है।

हादसे या जाम की सूचना सीधे थाने को मिलेगी

सभी 20 चौराहों के कैमरे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जोड़े जाएंगे। वहां पुलिस और सुरक्षाकर्मी चौबीसों घंटे लाइव फीड देखेंगे। किसी चौराहे पर दुर्घटना, जाम या आपात स्थिति दिखने पर कंट्रोल रूम नजदीकी थाने को सूचना देगा, ताकि पुलिस जल्द मौके पर पहुंच सके। परियोजना का उद्देश्य यातायात प्रबंधन के साथ सड़क सुरक्षा और अपराध की निगरानी को बेहतर बनाना है।

फरवरी 2027 तक परियोजना सौंपने का लक्ष्य

उपकरण लगाने और उनकी जांच का काम नवंबर में शुरू करने की योजना है। दिसंबर में कैमरों को मौजूदा निगरानी व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। नगर निगम ने फरवरी 2027 तक परियोजना का हस्तांतरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

नगर निगम का अनुमान है कि नई व्यवस्था से हेलमेट पहनने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने और तय लेन में चलने जैसे नियमों के पालन में 20 से 30 प्रतिशत सुधार हो सकता है। वहीं, सिग्नल तोड़ने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के मामलों में 20 से 30 प्रतिशत कमी आने का अनुमान है। निगम को उम्मीद है कि स्वचालित निगरानी से नियम तोड़ने वालों की पहचान में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होगी।

300 वाहन चालकों को मिलेगा प्रशिक्षण, होगी स्वास्थ्य जांच

परियोजना के दूसरे चरण में 300 ऑटो, टैक्सी और बस चालकों को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके लिए सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। नगर निगम का अनुमान है कि पूरी परियोजना से सालाना 3,000 से अधिक लोगों को सीधे लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम में टोयोटा के पुराने सीएसआर कार्यों का भी जिक्र हुआ। कंपनी ने जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, भदैनी, मलदहिया, रामनगर और टिकरी के सरकारी बालिका विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया है।

अधिकारियों ने देखी कमांड सेंटर की कार्यप्रणाली

समझौते से पहले नगर आयुक्त और टोयोटा के प्रतिनिधिमंडल ने त्रिनेत्र भवन स्थित कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। वाराणसी स्मार्ट सिटी के आईटी प्रबंधक राहुल तिवारी ने बताया कि केंद्र से शहर के यातायात और ठोस कचरा प्रबंधन की निगरानी की जाती है। निगम की विज्ञप्ति के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में लाल बत्ती के उल्लंघन की निगरानी के लिए 76 कैमरे हैं। इसके अलावा, 55 स्थानों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, 15 स्थानों पर पर्यावरण निगरानी उपकरण और 13 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड लगाए गए हैं।