वाराणसी। विकास भवन सभागार में बुधवार को किसान दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह (Prakhar Kumar Singh) ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जिले भर से आए किसानों ने भाग लिया।

बैठक में सीडीओ ने निर्देश दिया कि किसानों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अधिकारियों से कहा गया कि वे योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें।

किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान किसानों ने सिंचाई से जुड़ी कई समस्याएं उठाईं। ग्राम बसंतपुर के किसान जितेंद्र नारायण सिंह और कनेरी गांव के विजय भान सिंह ने नलकूप की खराब नालियों के कारण सिंचाई में आ रही दिक्कतों की शिकायत की।
इस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए।

फसल बीमा और भुगतान पर चर्चा

कई किसानों ने फसल बीमा की राशि समय पर न मिलने की समस्या भी उठाई। इस पर बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बैंक संबंधी कारणों से कुछ भुगतान लंबित हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा।
अधिकारियों ने किसानों से फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

बिजली और अन्य सुविधाओं पर जोर

पिंडरा ब्लॉक के किसान शिव कुमार ने कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन की मांग रखी, जिस पर संबंधित अधिकारी ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया। बैठक में बिजली, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।

पशुपालन और अन्य योजनाओं की जानकारी

पशुपालन विभाग ने बताया कि अंडा उत्पादन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन और पोल्ट्री जैसे कार्यों पर सरकार द्वारा 50 से 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा नंद बाबा दुग्ध मिशन, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना और पशुधन बीमा योजना के तहत भी किसानों को लाभ दिया जा रहा है।

रेशम और दुग्ध उद्योग को बढ़ावा

रेशम विभाग ने जानकारी दी कि रेशम धागा बनाने की मशीनों पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। वहीं दुग्ध विभाग ने दूध उत्पादन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील

जिला कृषि अधिकारी Sangam Singh ने किसानों से अपील की कि वे जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री कराएं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सभी सरकारी योजनाएं इसी रजिस्ट्री से जुड़ी होंगी और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी।

किसानों को बीज और अनुदान की जानकारी

बैठक में यह भी बताया गया कि सरकारी बीज भंडारों पर मक्का का बीज उपलब्ध है, जिसे किसान अनुदान के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस माह के भीतर अनुदान भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

बैठक के अंत में जिला कृषि अधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों और उपस्थित किसानों का आभार व्यक्त किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसानों की समस्याओं के समाधान और उनकी आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।