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आजीविका मिशन की धीमी प्रगति पर DM नाराज : अफसरों को लगाई फटकार, एक सप्ताह में रजिस्टर पूरा करने को कहा

 

वाराणसी। जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त स्वरोजगार पवन कुमार सिंह ने विभागीय योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी समीक्षा बैठक तक इस कार्य में संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और लखपति महिला क्लब का हिस्सा बन सकें।

कम प्रगति पर अधिकारियों को लगाई फटकार

सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के तहत अपेक्षित प्रगति न मिलने पर जिलाधिकारी ने विकासखंड अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारियों (ग्राम विकास) को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने 15 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।

महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजीविका संवर्धन केंद्र स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांवों में सिलाई, ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित अन्य रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।

एक सप्ताह में पूरा करें डिजिटल आजीविका रजिस्टर

डिजिटल आजीविका रजिस्टर कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान भी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अगले एक सप्ताह के भीतर डिजिटल आजीविका रजिस्टर का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची 30 जून तक तैयार करने के निर्देश

इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने के संबंध में भी बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ शासन द्वारा जारी एसओपी पर विस्तार से चर्चा की और 30 जून तक पात्रता सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि पात्रता सूची से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 जून तक निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में परियोजना निदेशक, उप श्रम आयुक्त, रोजगार एवं स्वरोजगार विभाग के अधिकारी तथा सभी खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।