वाराणसी। जिले में राजस्व कार्यों और सरकारी विभागों की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी Satyendra Kumar ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज राजस्व कार्यों, राजस्व न्यायालयों तथा कर-करेत्तर विभागों के लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्विवाद वरासत से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि धारा-34 और धारा-24 से जुड़े लंबित राजस्व वादों को अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर निपटाया जाए, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके।

लक्ष्य के अनुरूप बढ़ाएं राजस्व वसूली

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व, परिवहन, आबकारी, व्यापार कर (जीएसटी), स्टाम्प एवं पंजीयन, खनन और बाट-माप विभागों को लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापार कर विभाग के संयुक्त आयुक्त को अपने अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।

इसके अलावा खनन विभाग को चालान और नोटिस जारी कर राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

लंबित राजस्व वादों के निस्तारण पर जोर

बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न तहसीलों में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धारा-24, धारा-34 और धारा-98 से जुड़े मामलों का तय समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने एडीएम (वित्त एवं राजस्व) को निर्देश दिया कि सभी तहसीलों के राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों के पास समय सीमा से अधिक लंबित मामलों की सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा धारा-67, 80, 116 और सीमांकन से जुड़े मामलों की पेंडेंसी समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रमाण पत्र और योजनाओं के लंबित आवेदन जल्द निपटाएं

जिलाधिकारी ने आय प्रमाण पत्र, निर्विवाद वरासत, कुर्रा बंटवारा, Mukhyamantri Krishak Durghatna Bima Yojana, आईजीआरएस और हैसियत प्रमाण पत्र जैसे मामलों के लंबित आवेदनों का प्रतिदिन अनुश्रवण कर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

बैठक के दौरान कुछ विभागों में कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने बाट-माप विभाग, एलआरसी और एंटी भू-माफिया पोर्टल से जुड़े लंबित मामलों पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा सीएम कृषक दुर्घटना सहायता योजना के मामलों में लापरवाही पाए जाने पर मंडी सचिव को कार्यमुक्त करने का निर्देश भी दिया गया।

भू-माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चकमार्ग, तालाब-पोखरों और सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के कार्यों की भी समीक्षा की और प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एडीएम वित्त एवं राजस्व सदानंद गुप्ता, सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।