Varanasi : जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पंजीकृत सभी पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित कराया जाए।

बैठक में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना तथा हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन की संयुक्त समीक्षा की गई।

जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज कुमार मिश्र ने विभागीय योजनाओं की प्रगति पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, बाल संरक्षण, दत्तक ग्रहण, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन, रेलवे चाइल्ड हेल्प डेस्क और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने पर बाल सेवा योजना से जोड़ें

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन पात्र बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत धनराशि नहीं मिल रही है, उनकी सूची तैयार कर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत तत्काल स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भिक्षावृत्ति और बाल श्रम में लगे बच्चों का रेस्क्यू होगा

डीएम ने रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने या कूड़ा बीनने वाले बच्चों का तत्काल रेस्क्यू कर उन्हें संरक्षण और पुनर्वास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में शामिल बच्चों को जल्द लीगल फ्री घोषित कर समयबद्ध तरीके से स्थायी परिवार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ यह सुनिश्चित करें कि हर पात्र बच्चे और महिला तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे तथा बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध), बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा संबंधित विभागों के अधिकारी और बाल संरक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।