वाराणसी। मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विकासखंडवार लक्ष्य के मुकाबले जो पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से छूट गए हैं, उनका दोबारा सत्यापन कराया जाए और पात्र पाए जाने पर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए।

सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीरो पॉवर्टी, वीबी-जी राम जी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले नए लक्ष्य के अनुरूप पात्र परिवारों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे में पात्र परिवारों को चिह्नित कर उन्हें आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने लाभार्थियों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरतने और पात्र लोगों को अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही स्वीकृत आवेदनों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों का होगा सत्यापन

बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के बैंक खातों के सत्यापन को लेकर भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को समूह सखी और रोजगार सेवकों की मदद से बैंक खातों को वेरीफाई कराने को कहा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला मिशन प्रबंधक (एनआरएलएम) समेत सभी खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।