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ज्ञानवापी केस में पुनरीक्षण याचिका पर 30 नवंबर को होगी सुनवाई, वादमित्र को हटाने की मांग

वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में हरिहर पांडेय की तीन बेटियों की पुनरीक्षण याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। बेटियों ने पक्षकार बनाने और वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की मांग की है। अधिवक्ता की बहस पूरी नहीं होने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की।

 

वाराणसी: ज्ञानवापी प्रकरण के वर्ष 1991 से जुड़े मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने और वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की मांग को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर गुरुवार को वाराणसी की अदालत में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत में अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव की बहस पूरी नहीं हो सकी। इस पर अदालत ने सुनवाई जारी रखते हुए अगली तारीख 30 नवंबर तय की है।

हरिहर पांडेय की तीन बेटियों ने दाखिल की है याचिका

दरअसल, वर्ष 1991 के ज्ञानवापी मुकदमे के वादी पक्षकारों में शामिल हरिहर पांडेय का निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद उनकी तीन बेटियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेनू पांडेय ने मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी।

तीनों बहनों ने सिविल जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर खुद को पक्षकार बनाने के साथ ही वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की मांग भी की थी। हालांकि, अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ तीनों बहनों की ओर से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है।

अधिवक्ता ने अदालत में रखी प्रक्रियात्मक त्रुटि की दलील

गुरुवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत से पारित आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि आदेश में प्रक्रियात्मक त्रुटि है और किसी भी त्रुटि को सुधारना न्यायिक अंतरात्मा का दायित्व है।

उन्होंने यह भी कहा कि वादमित्र को इस मामले में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके मुताबिक, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के समानांतर विजय शंकर रस्तोगी की ओर से 21 लोगों के नाम पर गठित निजी ट्रस्ट संपूर्ण हिंदू जनमानस के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

निजी ट्रस्ट को लेकर भी उठाए सवाल

अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अदालत में दलील दी कि निजी ट्रस्ट केवल अपने ट्रस्टियों के माध्यम से ट्रस्ट के हितों के लिए ही मुकदमा संचालित कर सकती है। वह संपूर्ण हिंदू समाज के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती।

गुरुवार को अधिवक्ता की बहस पूरी नहीं होने के कारण अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ा दी। अब इस पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।