वाराणसी में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सुनी जनता की फरियाद, पासपोर्ट से लेकर नौकरी और सीवर सफाई तक उठे मुद्दे
वाराणसी में प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय पहुंचे प्रदेश के वित्त एवं प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने जनता की समस्याएं सुनीं। शिक्षा, पासपोर्ट नवीनीकरण और सीवर सफाई से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और त्वरित समाधान पर जोर दिया।
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार को जवाहर नगर स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचकर जनसमस्याओं की सुनवाई की। उनके आगमन की सूचना मिलते ही विभिन्न क्षेत्रों से नागरिक अपनी शिकायतें और मांगें लेकर कार्यालय पहुंचे, जहां मंत्री ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान करीब आधा दर्जन लोगों ने अपनी समस्याएं लिखित रूप में मंत्री को सौंपीं। प्रभारी मंत्री ने प्रत्येक शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जांच और समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एडेड विद्यालय में नियुक्ति के बावजूद ज्वाइनिंग न मिलने की शिकायत
शिवपुर निवासी विनय दुबे ने मंत्री को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनका चयन प्रतापगढ़ जिले के एक एडेड विद्यालय में हुआ है, लेकिन विद्यालय प्रशासन उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करने दे रहा है। उन्होंने मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की। मंत्री ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए मांगी सहायता
सामनेघाट क्षेत्र के निवासी शिवकुमार ने विदेश यात्रा से संबंधित समस्या मंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने इजरायल जाने के लिए अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण में आ रही दिक्कतों का उल्लेख करते हुए आवश्यक सहायता की मांग की।
बारिश से पहले सीवर सफाई की उठी मांग
बजरडीहा तेलियाना क्षेत्र के निवासी हाफिज ने क्षेत्र में सीवर व्यवस्था की समस्या को उठाते हुए बरसात शुरू होने से पहले नालों और सीवर लाइनों की व्यापक सफाई कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि समय रहते सफाई नहीं होने पर बारिश के दौरान जलभराव और गंदगी की समस्या बढ़ सकती है।
समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर
प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।