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वाराणसी में आयकर कर्मियों का धरना, पदोन्नति और तबादला नीति की बहाली की मांग
 

 

वाराणसी। पदोन्नति के अवसर देने और एक आयकर प्रभार से दूसरे प्रभार में तबादले की नीति बहाल करने समेत कई लंबित मांगों को लेकर आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को अर्धदिवसीय धरना दिया। ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (JCA), वाराणसी के बैनर तले प्रदर्शन दोपहर डेढ़ बजे रेंज-1 के प्रधान आयकर आयुक्त के कक्ष के सामने शुरू हुआ। इसमें आयकर कर्मचारी महासंघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए।

कैडर पुनर्गठन और वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग

जेसीए ने कैडर समीक्षा और पुनर्गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने, अराजपत्रित संवर्ग के भर्ती नियमों में संशोधन करने और पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर देने की मांग रखी। संगठन ने इंटर चार्ज ट्रांसफर (ICT) नीति बहाल करने और 1 जनवरी 2014 से आगे की अवधि के लिए आयकर अधिकारियों की अखिल भारतीय अंतर-वरिष्ठता सूची (AISL) प्रकाशित करने की मांग भी उठाई।

नियमित कामों की आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राजस्व सेवा के नियमों में संशोधन, विभागीय आईटी प्रणाली (ITBA) में सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपने और विभागीय लैपटॉप उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने बार-बार मांगी जाने वाली अनावश्यक रिपोर्टों और गैरजरूरी समय-सीमाओं को खत्म करने के साथ सेवा संबंधी मुकदमों में कर्मचारियों के पक्ष में आए फैसलों को लागू करने की मांग भी रखी।

जेसीए ने सहायक और उपायुक्त आयकर (ACIT/DCIT) ग्रेड से संबंधित संशोधन आदेश जारी करने तथा विभाग के नियमित कामों की आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग की। संगठन ने विभाग से लंबित मुद्दों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की।