‘लखपति दीदी’ मिशन को मिलेगा रफ्तार, 3 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी
वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। ‘लखपति दीदी’ योजना का लक्ष्य तीन लाख तक बढ़ाने, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और ग्रामीण विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया।
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग टीम भावना के साथ काम करें ताकि विकास कार्यों में गति, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के संकल्प को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
‘लखपति दीदी’ मिशन को मिलेगा नया लक्ष्य
समीक्षा बैठक में स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘लखपति दीदी’ मिशन का लक्ष्य एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं।
इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि वाराणसी जनपद में वर्तमान समय में करीब 1.48 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।
दिव्यांग और विधवा महिलाओं को मिलेगा आवास योजना का लाभ
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित कर पात्र दिव्यांग और विधवा महिलाओं को आवास योजनाओं से जोड़ा जाए। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि पात्र लाभार्थियों की जांच नियमानुसार की जा सके।
स्वयं सहायता समूह चलाएंगे बारात घर
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनपद में बने बारात घरों का संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाए, जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। साथ ही सामाजिक आयोजनों के लिए उचित किराया तय कर उनका व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जहां बारात घर की आवश्यकता है, वहां सीएसआर (CSR) मद से निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए।
समयबद्ध तरीके से पूरे हों विकास कार्य
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए और सभी विकास कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि से प्राप्त प्रस्तावों को 45 दिनों के भीतर शुरू कराने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जाएगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।