Varanasi : शहर में जलभराव की समस्या को लेकर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की नाराजगी के बाद शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), वाराणसी के निर्माण खंड (वि./यां.) में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात पवन कुमार गुप्ता को प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन के साथ ही उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक जांच भी शुरू की गई है। मुख्य अभियंता (क्रय), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

पंपों के संचालन में सामने आई लापरवाही

प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि चौकाघाट सीवेज पंपिंग स्टेशन में नदी के बैकफ्लो को रोकने के लिए आवश्यक गेट या बैरियर लगाने के संबंध में पवन कुमार गुप्ता ने आगणन सहित कार्ययोजना तैयार नहीं की। इसके अलावा उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

जांच के अनुसार, 3 और 4 सितंबर 2026 को चौकाघाट सीवेज पंपिंग स्टेशन तथा गोईठहां एसटीपी पर स्थित पंप बंद रखे गए। भारी बारिश के दौरान पंपों का समय पर संचालन नहीं होने से सीवर लाइनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे आम लोगों को परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ा।

मंत्री ने दिए थे युद्धस्तर पर जल निकासी के निर्देश

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 12 और 13 सितंबर 2026 को वाराणसी दौरे के दौरान जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था युद्धस्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि आमजन को जलभराव के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पंपिंग स्टेशनों और नालों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि जनता की सुविधा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहित से जुड़े कार्यों में जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर कार्यालय से संबद्ध रहेंगे निलंबित अधिकारी

निलंबन अवधि में पवन कुमार गुप्ता को मुख्य अभियंता, कानपुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), कानपुर कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

शासन की इस कार्रवाई को जलभराव जैसी जनसमस्याओं में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और लापरवाही पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।