वाराणसी में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और जगह-जगह खुदी सड़कों को लेकर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने नाराजगी जताई है।** शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में चल रही एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की 200 से ज्यादा परियोजनाओं की प्रगति परखी। इस दौरान उन्होंने एलएनटी और मेघा जैसी कार्यदायी संस्थाओं को अधूरे काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में क्षेत्रीय पार्षदों ने मंत्री के सामने पेयजल और सीवर लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों की खोदाई के बाद उन्हें अधूरा छोड़ने का मुद्दा उठाया। पार्षदों ने बताया कि कई इलाकों में सड़कें लंबे समय से खुदी पड़ी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। जगह-जगह धूल, जलभराव और यातायात की समस्या से स्थानीय नागरिकों को जूझना पड़ रहा है।

पार्षदों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के कामकाज पर असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधूरे कार्यों को चिह्नित कर अभियान चलाया जाए और उन्हें युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए।

सड़क मरम्मत में न हो देरी, अधिकारियों को सख्त निर्देश

मंत्री ने खास तौर पर कहा कि जिन इलाकों में पेयजल और सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, वहां सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए। सभी कार्यदायी संस्थाएं आपसी तालमेल बनाकर निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के नाम पर आम जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बिजली सुधार के काम भी प्राथमिकता पर होंगे पूरे

बैठक में शहर में चल रहे विद्युत सुधार कार्यों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। साथ ही सभी विभागों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने को कहा।

मंत्री ने पार्षदों की ओर से उठाई गई समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, वीडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, एमडी विद्युत समेत पीडब्ल्यूडी, आवास विकास, सेतु निगम, जलकल, जल निगम, स्मार्ट सिटी और गेल के अधिकारी मौजूद रहे।