वाराणसी: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गंगा पार रेती क्षेत्र में वर्ष 2023 में स्थापित टेंट सिटी को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर संचालित किए जाने का दोषी माना है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि टेंट सिटी बिना आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति के बनाई गई थी, जिससे गंगा नदी, जैव विविधता और हरित क्षेत्र को नुकसान पहुंचा।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी के चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने अपनी फाइंडिंग में कहा कि प्रतिवादी प्रवेग कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड और निरान द टेंट सिटी ने पर्यावरणीय नियमों के साथ-साथ गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन किया।

ट्रिब्यूनल ने यह भी संज्ञान लिया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने नवंबर 2023 में जनवरी से मई 2023 के बीच ग्रीन नियमों के उल्लंघन पर संबंधित कंपनियों पर लगभग 17 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया था। एनजीटी ने यूपीपीसीबी और राज्य के पर्यावरण विभाग को तीन माह के भीतर यह राशि वसूलने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही एनजीटी ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में गंगा या उसकी सहायक नदियों के किनारे किसी भी टेंट सिटी को अनुमति न दी जाए, ताकि नदी की पारिस्थितिकी को नुकसान न पहुंचे।

उल्लेखनीय है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण ने गंगा पार चेत सिंह घाट के सामने दो निजी कंपनियों के साथ अनुबंध कर टेंट सिटी स्थापित कराई थी, जिसे 15 जनवरी से 31 मई 2023 तक संचालित किया गया। टेंट सिटी से निकलने वाले मलजल के गंगा में जाने और पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को लेकर विरोध शुरू हुआ था।

मामले को लेकर अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से एनजीटी में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद मार्च 2023 में सात सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की गई। समिति की जांच में कई गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन सामने आए, जिसके आधार पर मुआवजा लगाया गया। मामला लंबित रहने के कारण शासन ने अगले वर्ष टेंट सिटी स्थापित करने से खुद को अलग कर लिया।