वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में विषयवार खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

बैठक में नए शैक्षणिक सत्र में छात्र-छात्राओं के नामांकन, विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता, निपुण प्लस स्पॉट असेसमेंट, नव भारत साक्षरता अभियान, विद्यार्थियों की उपस्थिति, दिव्यांग बच्चों के मेडिकल प्रमाणपत्र, केजीबीवी में नामांकन और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

कम नामांकन वाले ब्लॉकों पर विशेष ध्यान

जिलाधिकारी ने जिन ब्लॉकों में विद्यार्थियों का नामांकन कम है, वहां के खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को तेजी से सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सभी स्कूलों में फर्नीचर और बुनियादी सुविधाएं हों उपलब्ध

डीएम ने शिक्षा विभाग के 19 निर्धारित मानकों के अनुसार जिले के सभी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सके।

निपुण लक्ष्य पर बढ़ेगा फोकस

बैठक में निपुण भारत मिशन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों का सही तरीके से मूल्यांकन कराया जाए और उन्हें निर्धारित सीखने के स्तर तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने निपुण प्लस ऐप पर बच्चों के आकलन को पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से कराने के निर्देश दिए।

निपुण लक्ष्य में कम प्रगति वाले हरहुआ और काशी विद्यापीठ ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

दिव्यांग बच्चों के प्रमाणपत्र में लापरवाही नहीं

जिलाधिकारी ने दिव्यांग बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए।

पीएम श्री और सीएम मॉडल स्कूलों की भी हुई समीक्षा

बैठक में पीएम श्री योजना, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और सीएम अभ्युदय योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने बाराडीह, सेवापुरी स्थित मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए वन विभाग से पेड़ों की कटाई की अनुमति लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी अकादमिक संसाधन व्यक्तियों (ARP) को अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर शिक्षकों को शैक्षणिक सहयोग और मार्गदर्शन देने के निर्देश भी दिए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार  सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस), बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।