वाराणसी: शहरी गरीबों के लिए बनी कांशीराम आवास योजना एक बार फिर प्रशासनिक जांच के घेरे में आ गई है। इंद्रपुर, शिवपुर क्षेत्र में योजना के तहत बनाए गए सभी 3,000 आवासों के आवंटन की वैधता की जांच के आदेश जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने दिए हैं। इस फैसले से वर्षों से अवैध कब्जा कर रह रहे लोगों में खलबली मच गई है।

कांशीराम आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग, विधवा और जरूरतमंदों को निश्शुल्क फ्लैट उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन निर्माण के बाद से ही आवंटन में गड़बड़ी, पात्र लाभार्थियों की जगह अन्य लोगों के रहने और खाली आवासों पर अवैध कब्जे की लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने अब व्यापक जांच का निर्णय लिया है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर योजना के प्रथम और द्वितीय चरण के सभी 3,000 आवासों की स्थलीय जांच कराई जाएगी। इसके लिए जनपद के विभिन्न विभागों के 38 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक अधिकारी को ब्लॉकवार 72-72 आवासों की जांच करनी होगी।

जांच के दौरान अधिकारी सात बिंदुओं पर जानकारी एकत्र करेंगे। इसमें ब्लॉक और आवास संख्या, मूल आवंटी का नाम व पिता का नाम, मौके पर मूल आवंटी के रहने की स्थिति, उसका मोबाइल नंबर, किसी अन्य व्यक्ति के रहने की स्थिति में उसका विवरण, ताला बंद या रिक्त आवास की स्थिति शामिल होगी। इसके साथ ही प्रत्येक आवास का जीपीएस युक्त फोटो भी जांच रिपोर्ट में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जांच रिपोर्ट को बाद में मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से क्रॉस चेक भी कराया जाएगा। प्रशासन ने पहले से अवैध रूप से कब्जा किए गए 42 आवासों को खाली कराने के लिए नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं।

प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि पात्र लाभार्थियों के हक से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में जांच पूरी होने के बाद बड़े खुलासे और कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।