बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। जहां एक ओर फैंस इस बड़ी सफलता का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि इस जबरदस्त कमाई में से सरकार को टैक्स के रूप में कितना हिस्सा मिलता है। आइए, आसान भाषा में समझते हैं पूरा गणित।

मूवी टिकट पर कितना लगता है जीएसटी?

सरकार का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन सिनेमा टिकटों पर लगने वाले जीएसटी से होता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, ₹100 से अधिक कीमत वाले टिकट पर 18% जीएसटी। ₹100 या उससे कम कीमत वाले टिकट पर 12% जीएसटी। चूंकि मल्टीप्लेक्स में ज्यादातर टिकट ₹100 से ऊपर के होते हैं, इसलिए बड़ी फिल्मों पर औसतन 18% जीएसटी लागू होता है। अगर धुरंधर का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ रुपये है, तो सिर्फ जीएसटी के जरिए सरकार को करीब 75 से 80 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

जीएसटी कटने के बाद पैसा कैसे बंटता है?

जीएसटी कटने के बाद जो रकम बचती है, उसे नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहा जाता है। यह रकम फिर फिल्म के प्रोड्यूसर्स और थिएटर मालिकों के बीच पहले से तय अनुपात में बांटी जाती है। यह बंटवारा हफ्ते और क्षेत्र के हिसाब से बदलता रहता है।

मुनाफे पर लगता है इनकम टैक्स

फिल्म की प्रोडक्शन लागत, प्रमोशन खर्च और रेवेन्यू शेयरिंग घटाने के बाद जो मुनाफा बचता है, उस पर प्रोडक्शन कंपनी को कॉरपोरेट इनकम टैक्स देना होता है। अधिकतर प्रोडक्शन हाउस 25 से 30 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आते हैं। ऐसे में 500 करोड़ की फिल्म से अगर अच्छा मुनाफा हुआ, तो केवल इनकम टैक्स के रूप में ही 50 से 70 करोड़ रुपये सरकार को मिल सकते हैं।

डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल राइट्स से भी कमाई

टिकट बिक्री के अलावा

• डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स

• सैटेलाइट राइट्स

• ओटीटी/डिजिटल राइट्स

इन सभी पर भी आमतौर पर 18% जीएसटी लगता है। साथ ही एक्टर्स, डायरेक्टर्स और टेक्नीशियन की फीस पर भी अलग-अलग दरों से टैक्स कटता है।

कुल मिलाकर सरकार को कितनी कमाई?

इन सभी टैक्स स्रोतों को जोड़ दें, तो अनुमान है कि 500 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म से सरकार को कुल मिलाकर करीब 150 से 200 करोड़ रुपये तक का टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है।

यानी धुरंधर सिर्फ रणवीर सिंह और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि सरकारी खजाने के लिए भी एक बड़ी हिट साबित हुई है।