Income Tax 9 Big Relief 2025: केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 में किए गए आयकर कानून के सुधारों को आम करदाताओं के लिए राहत का पैकेज माना जा रहा है। नए इनकम टैक्स कानून का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को आसान बनाना, विवाद कम करना और डिजिटल टैक्स सिस्टम को मजबूत करना है। इन बदलावों से नौकरीपेशा, मध्यम वर्ग, वरिष्ठ नागरिक और छोटे करदाता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। आइए जानते हैं 2025 में इनकम टैक्स में बदलाव के 9 बड़े फायदे, आसान भाषा में विस्तार से...

12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स फ्री इनकम लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। वेतनभोगी लोगों को 75 हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा। यानी 12.75 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर टैक्स शून्य होगा, जिससे मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी।

60 साल पुराने कानून से मिलेगी मुक्ति
नया इनकम टैक्स कानून-2025 अब 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसमें धाराएं कम, भाषा सरल और नियम स्पष्ट होंगे। इससे टैक्स नोटिस और कोर्ट केस की संख्या घटेगी और करदाता मानसिक तनाव से बचेंगे।

 ‘कर वर्ष’ की नई व्यवस्था से आसान गणना
अब ‘आकलन वर्ष’ और ‘वित्तीय वर्ष’ की उलझन खत्म होगी। सरकार ने ‘कर वर्ष’ की नई परिभाषा लागू की है, जिससे टैक्स कैलकुलेशन सरल होगी और आम करदाता खुद भी अपना टैक्स समझ सकेगा।

रिटर्न सुधारने के लिए 4 साल का समय
पहले आयकर रिटर्न में गलती सुधारने के लिए केवल 2 साल का समय मिलता था। अब यह अवधि बढ़ाकर 4 साल (48 महीने) कर दी गई है। इससे ईमानदार करदाताओं को गलती सुधारने का पूरा मौका मिलेगा।

वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय में बड़ी राहत
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक और डाकघर की ब्याज आय पर टैक्स छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इससे पेंशनभोगियों की टैक्स देनदारी कम होगी और बचत बढ़ेगी।

किराए पर रहने वालों को TDS से राहत
किराए पर रहने वालों के लिए एचआरए से जुड़े नियम आसान किए गए हैं। छोटे और मध्यम किराए पर अब टीडीएस का झंझट कम होगा, जिससे नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

TDS/TCS में देरी पर अब मुकदमा नहीं
यदि टैक्स समय पर जमा कर दिया गया है तो TCS स्टेटमेंट देर से भरने पर अब केस नहीं चलेगा। साथ ही, ऊंची टीडीएस दरें केवल पैन न देने पर ही लागू होंगी, जिससे जुर्माने का डर कम होगा।

नए ITR फॉर्म से रिटर्न भरना आसान
सरकार ने नए और संशोधित ITR फॉर्म जारी किए हैं। इनमें स्पष्ट कॉलम, सरल स्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे रिटर्न फाइल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।

टैक्स विवाद कम, भरोसा ज्यादा
नए कानून में टैक्स विवाद निपटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इससे अनावश्यक नोटिस, अपील और कोर्ट केस कम होंगे। टैक्स सिस्टम पर आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा और “फियर ऑफ टैक्स” की भावना खत्म होगी।

इनकम टैक्स 2025 के ये बदलाव सिर्फ कानून नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए राहत की नीति हैं। सरकार का फोकस साफ है—सरल टैक्स, कम विवाद और ज्यादा विश्वास। आने वाले समय में ये सुधार भारतीय टैक्स सिस्टम को और मजबूत बनाएंगे।