RBI UPI P2PM Transaction: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हालिया स्पष्टीकरण से फिनटेक कंपनियों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि छोटे व्यापारियों और असंगठित खुदरा क्षेत्र में होने वाले पीयर-टू-पीयर मर्चेंट (P2PM) लेनदेन के लिए भुगतान एग्रीगेटर (PA) की आवश्यकता नहीं है।

यह स्पष्टीकरण खास तौर पर उन फिनटेक कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी छोटे दुकानदारों और असंगठित क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, जैसे PhonePe और Paytm।

क्या है RBI का स्पष्ट रुख?

Reserve Bank of India ने उद्योग को बताया है कि P2PM लेनदेन ‘मास्टर डायरेक्शन- पेमेंट एग्रीगेटर’ (MD-PA) के दायरे में नहीं आते।
सेल्फ-रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन (SRPA) को भेजे गए ईमेल में RBI ने कहा कि P2PM ट्रांजैक्शन के लिए PA लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हालांकि, ऐसे व्यापारियों की उचित जांच-परख (KYC) की जिम्मेदारी अधिग्रहणकर्ता बैंक यानी पेयी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) की होगी।

टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी की नई परिभाषा

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि P2PM लेनदेन को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने वाले मध्यस्थों को ‘टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर’ (TSP) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, न कि पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में।

P2PM मॉडल क्या है?

P2PM मॉडल में ग्राहक के बैंक खाते से सीधे व्यापारी के बैंक खाते में रकम ट्रांसफर होती है। इसमें एस्क्रो खाते की भूमिका नहीं होती।
यह मॉडल National Payments Corporation of India (NPCI) ने 2019 में शुरू किया था।
इसके विपरीत, पारंपरिक P2M मॉडल में लाइसेंस प्राप्त पेमेंट एग्रीगेटर एस्क्रो खातों के माध्यम से धन का निपटान करते हैं।

उद्योग को क्यों मिली राहत?

इस कदम से PhonePe और Paytm जैसी कंपनियों पर अनुपालन (Compliance) का दबाव कम होगा। इन प्लेटफॉर्म्स ने लाखों छोटे व्यापारियों को QR कोड और साउंडबॉक्स उपलब्ध कराए हैं।
RBI के इस स्पष्टीकरण से छोटे दुकानदारों के लिए UPI इकोसिस्टम और भी सरल और सुगम होने की उम्मीद है।