अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए आव्रजन नीति को और कड़ा कर दिया है। मंगलवार को ट्रंप प्रशासन ने सात और देशों के साथ-साथ फिलिस्तीनियों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। इसके अलावा 15 अन्य देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर आंशिक पाबंदियां लागू की गई हैं। इस फैसले के बाद अमेरिका की ओर से ट्रैवल बैन या एंट्री रेस्ट्रिक्शन झेलने वाले देशों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो गई है।

1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम

व्हाइट हाउस की फैक्ट-शीट के अनुसार, यह विस्तारित ट्रैवल बैन और एंट्री प्रतिबंध 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। प्रशासन का कहना है कि कमजोर वीजा जांच प्रणाली, अधिक वीजा ओवरस्टे दर और आतंकवादी गतिविधियों के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

इन 7 देशों पर पूर्ण ट्रैवल बैन

नए आदेश के तहत बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया के नागरिकों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज रखने वाले फिलिस्तीनियों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा लाओस और सिएरा लियोन पर पहले से लागू आंशिक पाबंदियों को बढ़ाकर अब पूर्ण ट्रैवल बैन कर दिया गया है।

15 देशों पर आंशिक एंट्री रेस्ट्रिक्शन

ट्रंप प्रशासन ने अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोट डी’आईवोर, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के नागरिकों के लिए आंशिक प्रवेश प्रतिबंध लागू किए हैं। वहीं बुरुंडी, क्यूबा, टोगो और वेनेजुएला पर पहले से लागू आंशिक पाबंदियां जारी रहेंगी। इस बीच तुर्कमेनिस्तान को कुछ राहत दी गई है और उसके नागरिकों के लिए गैर-आप्रवासी वीजा पर लगी रोक हटा ली गई है।

पहले से 12 देशों पर है ट्रैवल बैन

अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुका है।

सुरक्षा घटनाओं के बाद लिया गया फैसला

प्रशासन का कहना है कि हालिया सुरक्षा घटनाओं ने इस सख्ती को जरूरी बना दिया। 26 नवंबर को वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के दो जवानों की हत्या और 13 दिसंबर को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार, कुछ देशों में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क, आंतरिक संघर्ष और वीजा ओवरस्टे की ऊंची दरें इस फैसले की प्रमुख वजह हैं।

किन्हें मिलेगी छूट

नई नीति के तहत ग्रीन कार्ड धारकों, मौजूदा वीजा होल्डर्स, राजनयिकों, खिलाड़ियों और उन लोगों को छूट दी गई है, जिनका अमेरिका में प्रवेश राष्ट्रीय हित में माना जाएगा। इसके अलावा व्यक्तिगत मामलों में केस-बाय-केस वेवर की व्यवस्था भी रखी गई है, हालांकि परिवार-आधारित वीजा छूट को सीमित किया गया है।