कर्ज की किस्तें बकाया होने पर भी मनमानी नहीं कर सकतीं फाइनेंस कंपनियां, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा
प्रयागराज। कर्ज की किस्तें बकाया होने पर फाइनेंस कंपनियां मनमाने तरीके से किसी का वाहन जब्त नहीं कर सकतीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कर्ज की अदायगी में चूक होने पर वाहन वापस लेने का अधिकार होने के बावजूद कंपनियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वे रिकवरी एजेंटों या गुंडों के जरिए जबरन वाहन नहीं उठवा सकतीं। अदालत ने एक मामले में फाइनेंस कंपनी को वाहन तत्काल लौटाने और याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपये हर्जाना देने का भी आदेश दिया है।
बंदूक की नोक पर वाहन छीनने का आरोप
यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था। समझौते के तहत उन्हें 64,059 रुपये की 45 किस्तों में कर्ज चुकाना था।
याचिका के मुताबिक, 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने चंदौली में सादाब को रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक की नोक पर धमकाकर उनका वाहन छीन लिया। इसके बाद जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर उनसे हस्ताक्षर भी करा लिए गए।
वाहन वापस लेने के लिए अपनानी होगी कानूनी प्रक्रिया
सादाब ने इस घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से भी की थी। वाहन वापस नहीं मिलने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि खरीद-बिक्री के समझौते के तहत फाइनेंस कंपनी को वाहन जैसी चल संपत्ति वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। कंपनी सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी मंचों का सहारा ले सकती है, लेकिन रिकवरी एजेंटों या बाहुबल के जरिए वाहन जब्त नहीं कर सकती।
निजी कंपनियों को राज्य जैसी दमनकारी शक्ति नहीं मिल सकती
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त का मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली की अनुमति दे दी जाए, तो इससे निजी कंपनियों को राज्य जैसी दमनकारी शक्ति मिल जाएगी। अदालत के मुताबिक, कर्ज लेने वाले व्यक्ति का रास्ता रोककर जबरदस्ती वाहन छीनना कानून के अनुरूप नहीं है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सादाब अहमद 45 में से 31 किस्तें जमा कर चुके थे। इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर बंदूक की नोक पर जब्त कर लिया गया। अदालत के सामने इस आरोप का कभी खंडन नहीं किया गया।
फाइनेंस कंपनी को वाहन लौटाने और 10 हजार रुपये देने का आदेश
हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह सादाब अहमद का वाहन बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल वापस करे। साथ ही कंपनी को बकाया कर्ज का पुनर्गठन करने को कहा, जिसमें कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
अदालत ने मामले में फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया। अपने आदेश के जरिए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि कर्ज की वसूली के नाम पर फाइनेंस कंपनियां कानून अपने हाथ में नहीं ले सकतीं।