पटना। बिहार सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कमाई का नया रास्ता खोल दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े वीडियो बनाने वाले सूचीबद्ध कंटेंट क्रिएटर्स को उनके वीडियो पर मिले व्यूज के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

नई नीति के अनुसार, 30 दिनों में मिले व्यूज के आधार पर हर एक लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। यानी किसी वीडियो को 10 लाख या उससे अधिक व्यूज मिलने पर भी उस वीडियो के लिए अधिकतम एक लाख रुपये ही दिए जाएंगे।

केवल एम्पैनल क्रिएटर्स को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ केवल सरकार द्वारा एम्पैनल यानी सूचीबद्ध किए गए कंटेंट क्रिएटर्स को ही मिलेगा। सरकार समय-समय पर क्रिएटर्स के पेज, हैंडल और चैनल के फॉलोअर्स की भी जांच करेगी। इसके अलावा कंटेंट की गुणवत्ता, प्लेटफॉर्म और व्यूज की वैधता समेत अन्य निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी होगा।

वायरल वीडियो पर नहीं मिलेगा सीधे भुगतान

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ किसी वीडियो के वायरल होने से भुगतान का अधिकार नहीं मिल जाएगा। भुगतान के लिए कंटेंट का सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित होना, निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करना और पंजीकरण समेत जरूरी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सरकारी योजनाओं के प्रचार पर जोर

बिहार सरकार का उद्देश्य अपनी कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी डिजिटल माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से युवाओं और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कमाई के नए अवसर पैदा होंगे।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किए जाने की बात कही गई है। इसमें क्रिएटर्स के आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और किस तरह के कंटेंट को भुगतान के लिए मान्य माना जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी।