New Delhi : नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में राशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए ‘SARTHAK-PDS’ योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर करीब 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा असर

सरकार की इस नई योजना का लाभ देशभर के करीब 80 करोड़ राशन लाभार्थियों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत राशन वितरण व्यवस्था को और पारदर्शी, डिजिटल और सुविधाजनक बनाया जाएगा।

PDS व्यवस्था में किए गए तीन बड़े बदलाव

1. राज्यों को मिलेगी आर्थिक मदद

केंद्र सरकार अब राज्यों को भारतीय खाद्य निगम यानी भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से राशन को जिलों, ब्लॉकों और राशन दुकानों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय सहायता देगी।

सरकार का कहना है कि राज्यों को राशन परिवहन में आर्थिक परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

2. राशन डीलरों का बढ़ेगा कमीशन

सरकार ने राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने का भी फैसला किया है। लंबे समय से डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। नई व्यवस्था से राशन डीलरों की आय में बढ़ोतरी होगी।

3. AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

SARTHAK-PDS योजना के तहत अब राशन व्यवस्था में आधुनिक तकनीक और AI का उपयोग किया जाएगा। लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी डिजिटल तरीके से होगा ताकि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बन सके।

सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और जरूरतमंद लोगों तक सही तरीके से राशन पहुंच सकेगा।

लू से निपटने पर भी हुई चर्चा

कैबिनेट बैठक में देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को ‘पूरे राष्ट्र की भावना’ के साथ काम करने का निर्देश दिया है।

स्वास्थ्य, जल संसाधन और अन्य विभागों को लोगों को राहत देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।