नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन मार्च निकालने का ऐलान किया है। संगठन के मुताबिक, मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। सीजेपी का कहना है कि 25 जुलाई को युवाओं को दिए गए कथित आश्वासनों के भरोसे राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन वापस लिया गया था, लेकिन एक महीने बाद भी सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।

सीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में 25 जुलाई को किए गए कथित वादों की प्रगति की समीक्षा की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के साथ-साथ भाजपा और राजग शासित राज्यों ने युवाओं को दिए भरोसे को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। सीजेपी का दावा है कि सरकार कार्रवाई में देरी कर रही है और तकनीकी कारणों का हवाला देकर स्पष्ट जवाब देने से बच रही है।

मृत छात्रों के परिवार करेंगे मार्च की अगुवाई

सीजेपी के अनुसार, 5 सितंबर के मार्च में नीट से जुड़े मृत छात्रों के परिवार और कथित पुलिस ज्यादती से प्रभावित परिवार आगे रहेंगे। इनके साथ छात्र, युवा संगठन और देशभर के युवा नागरिकों से भी मार्च में शामिल होने की अपील की गई है।

संगठन ने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य हिंसक टकराव नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से 25 जुलाई को किए गए आश्वासनों को पूरा करने की मांग करना है।

सरकार पर वादों से पीछे हटने का आरोप

सीजेपी ने आरोप लगाया कि 25 जुलाई को सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिए जाने के बाद युवाओं से आंदोलन वापस लेने और घर लौटने की अपील की गई थी। संगठन का कहना है कि युवाओं ने सरकार के भरोसे पर आंदोलन स्थगित किया, लेकिन अब उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं।

सीजेपी ने कहा कि युवाओं के भरोसे को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। संगठन के मुताबिक, एक पूरी पीढ़ी ने सरकार की बात पर विश्वास करके आंदोलन वापस लिया था और अब वह उन्हीं आश्वासनों को लागू करने की मांग कर रही है।

शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मार्च का दावा

सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि 5 सितंबर का मार्च शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। संगठन ने युवाओं और छात्र संगठनों से बड़ी संख्या में इंडिया गेट पहुंचने की अपील की है।

सीजेपी का कहना है कि अपने बच्चों को खो चुके परिवार और कथित पुलिस कार्रवाई के पीड़ित परिवार मार्च की अगली कतार में रहेंगे। संगठन ने सरकार से 25 जुलाई को दिए गए आश्वासनों को पूरी तरह लागू करने की मांग दोहराई है।