नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में सामने आए पेपर लीक मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

CJP की प्रतिक्रिया, आंदोलन जारी रखने के संकेत

प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की भी प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। CJP का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन जारी रहेगा।

Dharmendra Pradhan Must Resign

धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना होगा https://t.co/0XShqJ6FVG

— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 23, 2026

'पेपर लीक पूरे देश की चिंता'

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पेपर लीक किसी एक राज्य या केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि पूरे देश का गंभीर मुद्दा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे अपराधों में शामिल लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे।

छात्रों का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना है। इसी उद्देश्य से नीट की दोबारा परीक्षा समय पर कराई गई और उसका परिणाम भी बिना देरी के घोषित किया गया, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी तथा पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।