उत्तर प्रदेश समेत देशभर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक अहम खबर है। योजना के तहत अब 112 तरह के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता देने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इन उपचार पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो इन पैकेजों के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जाना पड़ सकता है।

23 से बढ़कर 112 हुए सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेज

मौजूदा व्यवस्था में आयुष्मान योजना के तहत 23 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए निर्धारित थे। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसमें 89 और पैकेज जोड़ने की तैयारी की है। इसके बाद सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की संख्या बढ़कर 112 हो जाएगी। राज्यों को इस बदलाव से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

किन बीमारियों के इलाज होंगे शामिल?

इन 112 पैकेजों में आंखों से जुड़ी बीमारियों के उपचार से लेकर प्रसूति संबंधी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर से संबंधित कुछ बीमारियों के इलाज को भी इस दायरे में रखा गया है।

वहीं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिकित्सा सेवाओं के साथ फ्रैक्चर, सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी जैसे उपचार भी इन पैकेजों में शामिल हैं। यानी इस बदलाव का असर कई तरह की सामान्य और गंभीर बीमारियों का इलाज कराने वाले मरीजों पर पड़ सकता है।

राज्यों के फैसले पर निर्भर करेगी व्यवस्था

हालांकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद इसका अंतिम स्वरूप राज्यों के फैसले पर निर्भर करेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अपने यहां सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और मरीजों की जरूरतों को देखते हुए निर्णय ले सकेंगे। वे यह भी तय कर सकेंगे कि संबंधित उपचार पैकेज निजी अस्पतालों में जारी रहेंगे या नहीं। इसलिए संभव है कि अलग-अलग राज्यों में इस व्यवस्था को लागू करने का तरीका अलग हो।

इलाज से पहले अस्पताल में जरूर करें जानकारी

इस बदलाव के बाद आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जरूरी होगा कि वे इलाज कराने से पहले संबंधित अस्पताल में अपने उपचार पैकेज की उपलब्धता की जानकारी जरूर लें। खासतौर पर यह पता करना जरूरी होगा कि जिस बीमारी का इलाज कराना है, वह सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है या निजी अस्पताल में भी इसकी सुविधा जारी है।

गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। ऐसे में नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद लाभार्थियों को इलाज कराने से पहले बदले हुए नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा।