नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सुझाव देने की समय सीमा अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। इससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों को अपनी मांगों और सुझावों को विस्तार से रखने का अतिरिक्त समय मिल गया है।

दरअसल, कर्मचारी संगठनों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। पहले सुझाव देने की अंतिम तारीख 16 मार्च तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इससे जुड़े सभी पक्ष अब आयोग द्वारा जारी 18-बिंदुओं वाली प्रश्नावली पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

इन मुद्दों पर मांगे जाएंगे सुझाव

आयोग की ओर से जारी प्रश्नावली में कुल 18 अहम सवाल शामिल हैं, जो सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन से जुड़े हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता (DA/DR), पेंशन, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस-लिंक्ड पे जैसे विषय शामिल हैं।

कर्मचारी, पेंशनर्स और यूनियन MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिनके आधार पर भविष्य में सैलरी और पेंशन से जुड़े फैसले लिए जाएंगे।

कर्मचारी यूनियनों की प्रमुख मांगें

कर्मचारी संगठनों ने इस बार कई अहम मांगें रखी हैं—

• फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग

• न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 26,000 से 34,560 रुपये करने की मांग

• पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग

• पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग

• HRA, एजुकेशन और मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग

• कोरोना काल के 18 महीने के रुके DA एरियर का भुगतान

• हर 10 साल में वेतन आयोग लागू करने की मांग

कैसे दें अपने सुझाव?

अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं, तो इसके लिए MyGov पोर्टल पर जाना होगा।

• सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं

• ‘Activities’ या ‘Consultations’ सेक्शन में जाएं

• ‘8th Central Pay Commission Questionnaire’ लिंक पर क्लिक करें

• दिए गए 18 सवालों के जवाब ‘Comment’ बॉक्स में लिखें या PDF/Word फाइल अपलोड करें

• अंत में ‘Submit’ पर क्लिक करके अपना सुझाव भेज दें

आप अपनी राय हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा में दे सकते हैं।