New Delhi : देश में एलपीजी की संभावित कमी और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। साथ ही घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में PNG कनेक्शन उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द यह सुविधा लेने के लिए कहा गया है। यदि किसी परिवार के क्षेत्र में PNG की सुविधा होने के बावजूद वह इसे नहीं अपनाता है, तो तीन महीने बाद उसकी घरेलू रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति बंद की जा सकती है।

गैस नेटवर्क विस्तार और निर्भरता कम करने की योजना

सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य गैस नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना और एक ही ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वहां से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके चलते एलपीजी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है।

PNG से मिलेंगी ये सुविधाएं

PNG के इस्तेमाल से उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं मिलती हैं। पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे रसोई तक पहुंचती है, जिससे सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके अलावा इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित और निरंतर उपलब्ध ईंधन विकल्प माना जाता है।

जहां PNG संभव नहीं, वहां जारी रहेगी LPG

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में तकनीकी कारणों से पाइपलाइन कनेक्शन देना संभव नहीं है, वहां उपभोक्ता अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) के आधार पर एलपीजी की आपूर्ति जारी रख सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इस पहल से ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था अधिक मजबूत होगी और भविष्य में संभावित गैस संकट से निपटने में मदद मिलेगी।