इंडिगो संकट को लेकर जारी विवाद के बीच एयरलाइन कंपनी ने सोमवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के कारण बताओ नोटिस का जवाब भेज दिया। DGCA ने इंडिगो से स्पष्ट किया था कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए। सरकार पहले ही एयरलाइन के CEO और COO पर जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाने का आरोप जता चुकी है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो DGCA सख्त कदम उठाने की तैयारी में है।

इंडिगो का DGCA को जवाब

IndiGo ने अपने जवाब में कहा कि इतने बड़े व्यवधान की असली वजह तुरंत बताना संभव नहीं है। कंपनी ने बताया कि DGCA के नियमों के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, और यह रिपोर्ट समयसीमा के भीतर DGCA को सौंप दी जाएगी। एयरलाइन ने यह भी दावा किया कि नए FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियमों पर वे पहले से ही DGCA के साथ बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इन नियमों का क्रू शेड्यूलिंग पर बड़ा असर पड़ रहा है।

यात्रियों की मदद के दावों का हवाला

IndiGo का कहना है कि संकट के दौरान उन्होंने यात्रियों को समय पर नोटिफिकेशन भेजे, भोजन, होटल सुविधा और लोकल ट्रांसपोर्ट DGCA के नियमों के अनुसार उपलब्ध कराए गए। कंपनी के अनुसार अधिकांश यात्रियों के रिफंड भी तेजी से प्रोसेस कर दिए गए।

सूत्रों के मुताबिक, DGCA और एविएशन मंत्रालय के अधिकारी 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से पूछताछ करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान देंगे।

चार सदस्यीय समिति करेगी जांच

इंडिगो संकट की गहराई से जांच के लिए DGCA ने चार सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें शामिल हैं

• संयुक्त महानिदेशक संजय ब्राह्मणे

• उप महानिदेशक अमित गुप्ता

• वरिष्ठ FOI कपिल मांगलिक

• FOI लोकेश रामपाल

यह समिति इंडिगो की उड़ानों में आए व्यापक व्यवधान की असली वजहों का पता लगाएगी। साथ ही पायलटों की ड्यूटी और आराम नियमों का पालन, एयरलाइन की स्टाफिंग प्रणाली, और बदलते रोस्टर मैनेजमेंट की भी समीक्षा करेगी।

यात्रियों के लिए इंडिगो का दावा

IndiGo वर्तमान में 1800 से अधिक उड़ानें संचालित करती है। 7 दिसंबर को 1650 उड़ानें चलाई गईं। 1 से 7 दिसंबर के बीच फंसे यात्रियों के लिए

• 9,500+ होटल कमरे उपलब्ध कराए गए

• 10,000 से अधिक कैब और बसें बुक की गईं

• 4,500+ बैगेज यात्रियों तक पहुंचाए गए

एयरलाइन ने दावा किया कि वह स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

यह मामला अब DGCA की विस्तृत जांच और सरकार के रुख पर निर्भर करेगा।