नई दिल्ली I बजट सत्र के दौरान लोकसभा में आज तीखी बहस छिड़ गई, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने डील को "पूरी तरह से आत्मसमर्पण" करार देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को अमेरिका के हाथों "बेच" दिया है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों के हित और डेटा संप्रभुता खतरे में पड़ गई है।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि यह समझौता सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के भविष्य का सरेंडर है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में टैरिफ कम किए, डेटा फ्री फ्लो की अनुमति दी, विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट दी और भारतीय किसानों को अमेरिकी यंत्रीकृत खेती के सामने छोड़ दिया। राहुल ने कहा, "अमेरिका अब तय करेगा कि भारत तेल कहां से खरीदेगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खत्म हो गई है। यह बीजेपी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए किया गया है।"

इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी को बीच में टोकते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनके बयानों के गंभीर परिणाम होते हैं। रिजिजू ने राहुल से आरोपों के पुख्ता सबूत मांगे और कहा कि आप प्रधानमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बिना नोटिस के हरदीप सिंह पुरी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। तुरंत सबूत पेश करें।" उन्होंने राहुल के आरोपों को "बेसलेस", "वाइल्ड" और "निराधार" बताया।

स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राहुल को तुरंत सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह रिजिजू की मांग थी। राहुल ने जवाब दिया कि वे अभी साबित करेंगे।

बाद में मीडिया से बातचीत में किरेन रिजिजू ने कहा कि वे राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने के लिए हम प्रिविलेज नोटिस फाइल करेंगे। संसद के नियमों के अनुसार, किसी सदस्य पर गंभीर आरोप लगाने से पहले नोटिस देना और प्रमाणित करना जरूरी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कहा कि उन्होंने भारत माता को बेच दिया—यह निराधार और झूठा है। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देश को बेच या खरीद सके। प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे मजबूत नेता हैं।"