लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पारित, 32 सरकारी संशोधन शामिल, 17 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म
नई दिल्ली I लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 को 32 सरकारी संशोधनों को शामिल करने के बाद पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत तेज़ी से सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और देश में सुधार किसी मजबूरी में नहीं बल्कि स्पष्ट सोच, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि भारत “रिफॉर्म एक्सप्रेस” पर सवार है और लगातार आगे बढ़ रहा है।
टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भरोसे पर आधारित टैक्स सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है, ताकि ईमानदार करदाताओं को कम से कम परेशानी हो। टैक्स प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।
17 जीवनरक्षक दवाओं पर ड्यूटी हटाने का फैसला
आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने 17 आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने की घोषणा की है। इस फैसले से इन दवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है और मरीजों को सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है।
छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान
छोटे करदाताओं के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब कम या शून्य टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे प्रक्रिया तेज और सरल होगी।
राज्यों को मिल रहा वित्तीय सहयोग
वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए सेस और सरचार्ज से अधिक राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों पर खर्च की जा रही है, जिससे राज्यों को वित्तीय सहयोग मिल रहा है।
एमएसएमई, किसान और सहकारी क्षेत्र पर फोकस
उन्होंने कहा कि एमएसएमई, किसान और सहकारी क्षेत्र रोजगार सृजन और उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। वित्त विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो इन क्षेत्रों के लिए तरलता बढ़ाने, अनुपालन का बोझ कम करने और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी मजबूत करने में मदद करेंगे।