करीबी रिश्तेदारों में शादी से बच्चों में बढ़ सकता है बीमारियों का जोखिम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली। करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने केंद्र से विचार करने को कहा कि इस विषय पर कानून की जरूरत है या स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने ऐसी शादियों पर कोई नई रोक नहीं लगाई है और न ही सरकार को कानून बनाने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि विवाह निजी पसंद का मामला है, जबकि ऐसी शादियों को कानून के जरिए विनियमित करने का फैसला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस बागची ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे सोच-समझकर फैसला ले सकें।
बेंगलुरु की कानून छात्रा ने दायर की याचिका
बेंगलुरु में कानून की पढ़ाई कर रहीं दृष्टिबाधित छात्रा चार्वी एस. ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका के मुताबिक, उनके माता-पिता करीबी रक्त संबंधी हैं और शादी के समय उन्हें इससे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी नहीं थी। चार्वी ने बताया कि उन्हें ‘कोन डिस्ट्रॉफी’ नामक आनुवंशिक नेत्र विकार है। याचिका में देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने और जिन क्षेत्रों में ऐसी शादियां ज्यादा होती हैं, वहां विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श और स्वैच्छिक जांच की व्यवस्था करने की मांग की गई है।
याचिका में उद्धृत अध्ययनों के मुताबिक, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ऐसी शादियों का अनुपात 23 से 28 प्रतिशत तक आंका गया है। याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर जानकारी सीमित है। करीबी रक्त संबंधी माता-पिता में किसी बीमारी से जुड़ा एक ही आनुवंशिक बदलाव होने की संभावना अधिक हो सकती है। इससे बच्चों में कुछ वंशानुगत बीमारियों का जोखिम बढ़ता है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हर बच्चे को ऐसी बीमारी होगी।
क्या कहता है मौजूदा कानून?
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v) के तहत निषिद्ध श्रेणी के रिश्तों और सपिंड संबंधों में विवाह की अनुमति नहीं है। हालांकि, यदि दोनों पक्षों पर लागू मान्य रीति-रिवाज ऐसे विवाह की इजाजत देते हैं, तो कानून में अपवाद का प्रावधान है। वहीं, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में चचेरे, ममेरे, फुफेरे या मौसेरे भाई-बहन के बीच विवाह निषिद्ध श्रेणी में नहीं आता।