New Delhi : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के NDA शासित सभी 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के ऐलान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। हैदराबाद सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं और UCC के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।

औवैसी ने गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए अमित शाह, भाजपा और आरएसएस को UCC लागू करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, “गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं अमित शाह, भाजपा और आरएसएस को चुनौती देता हूं। आगे बढ़िए और वहां UCC लागू करके दिखाइए।”

उन्होंने आगे कहा कि गोवा में खड़े होकर यह घोषणा की जानी चाहिए कि उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू किए गए UCC जैसा ही कानून वहां भी लागू किया जाएगा। औवैसी ने सवाल किया कि क्या सरकार वास्तव में गोवा में भी UCC लागू करेगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ऐसा नहीं करेगी।

संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप

औवैसी ने कहा कि भाजपा समानता के उद्देश्य से UCC नहीं ला रही है, बल्कि इसके जरिए भारत के करीब 18 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि UCC लागू करके भाजपा और अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 25, 14, 26 और 29 का उल्लंघन कर रहे हैं।

अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है।

‘हिंदू कानून थोपने की कोशिश’

AIMIM प्रमुख ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा और आरएसएस गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में UCC को भारत के लिए न तो जरूरी और न ही वांछनीय बताया था।

औवैसी ने कहा कि भारत की आत्मा और उसकी भावना अनेकतावाद में निहित है। उनके मुताबिक, देश की विविधता और अलग-अलग धार्मिक-सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखे बिना UCC लागू करने का प्रयास उचित नहीं है।

अमित शाह ने क्या कहा था?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार, 13 सितंबर को ऐलान किया था कि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के सभी 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा था कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

शाह के मुताबिक, कई राज्यों में UCC पहले ही लागू किया जा चुका है और अब भाजपा-एनडीए शासित सभी राज्यों में इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि 2029 से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।