नई दिल्ली। देशभर में बढ़ रहे साइबर अपराधों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को 52वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को साइबर फ्रॉड के मामलों में ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) प्रणाली को देशभर में तेजी से लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (DGP) की मौजूदगी में साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराधियों के डिजिटल साक्ष्य और सुराग कम समय में मिट सकते हैं। ऐसे में ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था जांच एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई शुरू करने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ समन्वय स्थापित कर इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करें। उन्होंने यह भी कहा कि ई-जीरो एफआईआर की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।

गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा शुरू की गई e-Zero FIR पहल के तहत सत्यापित और उच्च मूल्य वाले साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को स्वतः जीरो एफआईआर में परिवर्तित किया जाता है। इससे पीड़ितों को क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं से राहत मिलती है और धोखाधड़ी से जुड़े लेनदेन को रोकने तथा जांच में तेजी लाने में सहायता मिलती है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम मोदी ने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सभी संबंधित एजेंसियों को संवेदनशीलता, समन्वय और समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने, जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने और त्वरित कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।